सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में राज्य सरकार को माना सर्वोच्च, केंद्र को लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में राज्य सरकार ही सर्वोच्च है और उपराज्यपाल को उसकी सलाह पर ही काम करना होगा, इसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत कहा जा सकता है। इस फैसले के बावजूद दिल्ली में कानून व्यवस्था और जमीन के मामले केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों में दखल न दे। उसने 2019 के एक जज के फैसले को भी पलट दिया। कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार को अफसरों पर प्रशासनिक और विधायी नियंत्रण हासिल हो गया है और अब वह अपनी मर्जी से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकेगी। इससे केंद्र सरकार को गहरा धक्का लगा। इस फैसले से अफसरों खासकर प्रशासनिक अफसरों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की खींचतान पर रोक लग जाएगी। साथ ही, इस फैसले ने उपराज्यपाल के अधिकारों को भी सीमित कर दिया है।