वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार को तेज उछाल के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ईरान से जुड़े बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के चलते तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने निवेशकों में चिंता बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा और शेयर बाजार दोनों पर दबाव पड़ा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.33 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हस्तक्षेप के बावजूद इसमें कमजोरी बनी रही। इसी दौरान प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% तक गिर गए, हालांकि बाद में इनमें थोड़ी रिकवरी देखी गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 25% से अधिक बढ़कर लगभग 117 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से ही तेल की कीमतों में कुल मिलाकर 50% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 89% आयात करता है, यह स्थिति आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील है। तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह भू-राजनीतिक संकट लंबा खिंचता है, तो इसका असर केवल वित्तीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आर्थिक विकास, सरकारी वित्त और कॉरपोरेट आय पर भी पड़ सकता है।
इस संकट का एक बड़ा पहलू हॉर्मुज जलडमरूमध्य है, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत का लगभग 2.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन इसी रास्ते से गुजरता है। यदि इस मार्ग में कोई बाधा आती है, तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने इससे भी खराब स्थिति की चेतावनी दी है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है और खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है, तो तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।
तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर भारतीय रुपये पर भी पड़ा है। तेल महंगा होने पर भारत को आयात के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। साथ ही वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों, विशेषकर अमेरिकी डॉलर की ओर रुख करते हैं। इन दोनों कारणों से रुपये पर दोहरा दबाव बना है। आरबीआई द्वारा डॉलर बेचकर बाजार को स्थिर करने की कोशिश के बावजूद आयातकों और निवेशकों की मांग के कारण रुपये में कमजोरी बनी रही।
भारतीय शेयर बाजारों में आई गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में कंपनियों के वित्तीय परिणाम बेहतर हो रहे थे। कई कंपनियों ने लगातार कई तिमाहियों में दो अंकों की लाभ वृद्धि दर्ज की थी और विश्लेषकों का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2025 से 2027 के बीच निफ्टी कंपनियों की आय लगभग 12% की दर से बढ़ सकती है। लेकिन तेल की कीमतों में उछाल इस सकारात्मक रुझान को प्रभावित कर सकता है। ऊर्जा महंगी होने से विमानन, परिवहन, रसायन, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों की लागत बढ़ जाती है। यदि कंपनियां यह अतिरिक्त लागत उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पातीं, तो उनके मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही, ईंधन महंगा होने से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, जिससे मांग भी कमजोर पड़ सकती है।
यदि तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो इसका व्यापक आर्थिक असर भी हो सकता है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई में वृद्धि होगी। सरकार पर भी दबाव बढ़ सकता है क्योंकि उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा, तेल आयात बिल बढ़ने से चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात बाजार और भारतीय प्रवासी श्रमिकों से आने वाली रेमिटेंस का बड़ा स्रोत भी है। यदि वहां आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो भारत के निर्यात और विदेशी मुद्रा प्रवाह पर भी असर पड़ सकता है।
हालांकि इन जोखिमों के बावजूद नीति-निर्माताओं का कहना है कि भारत पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। वर्तमान में देश के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है, जो लगभग 7 से 8 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर है। यह भंडार मैंगलोर, पडुर और विशाखापत्तनम जैसे रणनीतिक भंडारण केंद्रों में रखा गया है। इसके अलावा, भारत ने पिछले दशक में तेल आयात के स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर लगभग 40 देशों तक विविधीकृत किया है, जिनमें रूस, पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका भी शामिल हैं। इस रणनीति से किसी एक क्षेत्र या मार्ग पर निर्भरता कम हुई है और अब लगभग 60% तेल आयात वैकल्पिक मार्गों से आता है।
कुल मिलाकर, भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी संकेतक अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत हैं—जैसे नियंत्रित महंगाई, स्थिर आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और संतुलित राजकोषीय स्थिति। फिर भी, बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और ऊंची तेल कीमतें बाहरी जोखिम पैदा कर रही हैं। यदि यह संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो रुपये, वित्तीय बाजारों और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति काफी हद तक वैश्विक ऊर्जा बाजारों और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर बनी हुई है।
