सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता यानी वह अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले लाभ व विशेषाधिकारों का पात्र नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। पीठ ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का 30 अप्रैल 2025 का आदेश को बरकरार रखा और कहा कि यह स्थिति स्पष्ट है। यह फैसला भारतीय सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। यह निर्णय मूलतः उस संवैधानिक ढांचे की पुनर्पुष्टि है, जो अनुसूचित जातियों को ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव के आधार पर संरक्षण देता है। अदालत का तर्क यह है कि जाति-आधारित उत्पीड़न मुख्यतः उन धर्मों की सामाजिक संरचना से जुड़ा है, जहां जाति व्यवस्था मौजूद है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम जैसे धर्म को अपनाता है, जहां सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती तो उसे अनुसूचित जाति के विशेष अधिकारों जैसे आरक्षण व कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस फैसले का पहला बड़ा प्रभाव आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है लेकिन अभी तक एससी प्रमाणपत्र रखते हैं, अब कानूनी रूप से उन लाभों के पात्र नहीं रहेंगे। इससे शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि कई मामलों में धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति प्रमाणपत्र रद्द नहीं किए जाते। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपयोग पर पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा, जो विधिक रूप से अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इससे ऐसे मामलों में कमी आ सकती है, जहां आरोप लगाया जाता रहा है कि कानून का दुरुपयोग हुआ। हालांकि इसके साथ ही यह चिंता भी उठेगी कि धर्म परिवर्तन कर चुके दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को अब किस कानूनी ढांचे में संबोधित किया जाएगा। तीसरा पहलू सामाजिक और राजनीतिक बहस का है। लंबे समय से यह मुद्दा उठता रहा है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद सामाजिक भेदभाव समाप्त नहीं होता। कई अध्ययन बताते हैं कि ईसाई या मुस्लिम समाजों में भी जाति-आधारित पहचान और भेदभाव के रूप मौजूद हैं। ऐसे में यह निर्णय इस बहस को और तेज कर सकता है कि क्या एससी दर्जा केवल धर्म से जुड़ा होना चाहिए या सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर तय होना चाहिए। यह फैसला केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सरकार और समाज दोनों के सामने यह चुनौती रखता है कि वे धर्म परिवर्तन कर चुके दलितों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक संतुलित और समावेशी नीति तैयार करें, ताकि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हालांकि यह फैसला भविष्य में धर्मांतरण पर रोक लगाने में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। अनेक बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर प्रलोभन देकर अनुसूचित जाति के लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। इस फैसले से एससी वर्ग के लोग धर्मांतरण करने से बचेंगे।
